Ketan Agarwal Murder Case l केतन अग्रवाल मृत्यूप्रकरणी सिया गोयल आणि चेतन चौधरीच्या पोलीस कोठडीत आणखी ५ दिवसांची वाढ; गुन्ह्याचे 'नाट्य रूपांतर' व पासपोर्टचा शोध घेणार

लोणावळा : महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या मावळ तालुक्यातील लोहगड किल्ल्यावरील केतन अग्रवाल मृत्यूप्रकरणी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि केतनची भावी पत्नी सिया गोयल व तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांच्या पोलीस कोठडीची मुदत आज 29 जून रोजी संपत असल्याने त्यांना वडगाव मावळ सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आरोपींच्या पोलीस कोठडीत आणखी ५ दिवसांची (३ जुलैपर्यंत) वाढ केली आहे. तपासातील अनेक महत्त्वाच्या आणि शिल्लक बाबींचा छडा लावण्यासाठी ही कोठडी मंजूर करण्यात आली आहे.सरकारी वकील आणि पोलिसांचा न्यायालयात जोरदार युक्तिवादसोमवारी दुपारी ठीक तीन वाजता दोन्ही आरोपींना कडक पोलीस बंदोबस्तात न्यायालयात हजर करण्यात आले. सरकारी वकील आणि पोलिसांच्या वतीने आरोपींची ७ दिवसांची पोलीस कोठडी मागण्यात आली. ही मागणी करताना सरकारी वकील म्हणाले, गुन्ह्याचा कट आणि रेकी : आरोपींनी केतनच्या हत्येचा कट रचल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. मात्र, हा कट नेमका कुठे बसून रचला आणि त्यांनी लोहगडावर जाऊन आधी रेकी केली होती का? याचा तपास करणे बाकी आहे.प्री-वेडिंग शूट आणि पासपोर्टचे रहस्य : सियाला केतनसोबत बाली येथे प्री-वेडिंग शूटला जायचे नव्हते. याच कारणास्तव तिने पासपोर्ट फाडले होते. आता पोलिसांना या प्रकरणात केतनचा बेपत्ता असलेला पासपोर्ट शोधायचा आहे.गुन्ह्याचे नाट्य रूपांतर (Recreation) : गुन्ह्याची साखळी जोडण्यासाठी सियाप्रमाणेच आता चेतन चौधरीलाही घटनास्थळी (लोहगड किल्ला) घेऊन जाऊन गुन्ह्याचे नाट्य रूपांतर (सीन रिक्रिएशन) करायचे आहे. तसेच त्यांनी लोहगडावर आणखी कोणाशी संवाद साधला होता, याचा शोध घ्यायचा आहे.मोबाईल डेटा रिकव्हरी : केतनचा मोबाईल मृत्यूच्या काही काळानंतर नातेवाईकांच्या स्वाधीन करण्यात आला होता. या मोबाईलमधील महत्त्वाचा डेटा डिलीट करण्यात आला असून, तो रिकव्हर करायचा आहे. आरोपींनी अनेक गोष्टी लपवून ठेवल्या असून त्या हस्तगत करणे गरजेचे आहे.या गुन्ह्यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही तपास करायचा असल्याने पोलिसांनी सात दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली होती.आरोपींच्या वकिलांचा प्रतियुक्तिवाददुसरीकडे, आरोपी सिया गोयलचे वकील विपुल दुशिंग यांनी पोलिसांच्या मागणीला तीव्र विरोध केला. आरोपींना केलेली अटक कायद्याला धरून आहे का? आमचा अर्ज आधी दाखल करून घ्या, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली.या प्रकरणातील तांत्रिक तपास, चौकशी आणि नाट्य रूपांतर आधीच झाले आहे. आता पुढील तपास पूर्णपणे तांत्रिक स्वरूपाचा असल्याने अधिकच्या पोलीस कोठडीची कोणतीही गरज नाही. केवळ केतनच्या आई-वडिलांच्या म्हणण्यावरून याला 'हत्या' म्हणता येणार नाही, हा दरीत पडून झालेला मृत्यू असू शकतो. तसेच हा गुन्हा जामीनपात्र स्वरूपाचा असल्याने कोर्टाने पोलीस कोठडी देऊ नये, असा युक्तिवाद व आरोपींच्या वकिलांनी केला.         दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने तपासातील शिल्लक बाबींचे गांभीर्य लक्षात घेतले. केवळ तांत्रिक तपास उरला नसून गुन्ह्यातील महत्त्वाचे पुरावे (जसे की केतनचा पासपोर्ट आणि मोबाईल डेटा) हस्तगत करणे आणि गुन्ह्याचे मूळ शोधणे गरजेचे असल्याचे मानत, न्यायालयाने आरोपींची ३ जुलैपर्यंत म्हणजेच ५ दिवसांसाठी पोलीस कोठडीत रवानगी केली. आता या ५ दिवसांच्या वाढीव कोठडीत पोलीस या हाय-प्रोफाईल प्रकरणातील कोणते नवीन धागेदोरे समोर आणतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मोठी बातमी l लोहगड किल्ला केतन अग्रवाल हत्याकांड: पोलिसांकडून थरारक 'सीन रिक्रिएशन'; हत्येचा थरार पुन्हा जिवंत

लोहगड थरार: 'बिग फॅट वेडिंग' ठरले 'मर्डर प्लॅन'; भावी पत्नीनेच मित्राच्या मदतीने केतनला दरीत ढकलले!

Lonavala Crime News l लोणावळ्यात १ लाख ९३ हजारांचे मेफेड्रॉन जप्त; एमडी विक्रीसाठी आलेल्या तरुणावर गुन्हा दाखल

खासदार संजय दिना पाटील यांच्या वक्तव्याचा मावळ तालुका मराठी पत्रकार संघाकडून तीव्र निषेध; तहसीलदारांना दिले निवेदन

लोणावळा : लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांबद्दल अवमानकारक भाषा वापरणे आणि धमकीवजा वक्तव्ये करणे अत्यंत गंभीर असून, यामुळे लोकशाही मूल्यांना बाधा पोहोचत आहे. खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकार बांधवांबद्दल केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचा मावळ तालुका मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने वडगाव मावळ येथे तीव्र निषेध करण्यात आला. याप्रकरणी खासदारांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन पत्रकार संघातर्फे तहसीलदारांना व वडगाव मावळ पोलिसांना देण्यात आले.लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा अवमान खपवून घेणार नाहीतहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात पत्रकार संघाने म्हटले आहे की, पत्रकार हे समाजातील अन्याय, भ्रष्टाचार आणि जनतेच्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य प्रामाणिकपणे करत असतात. मात्र, सत्तेतील लोकप्रतिनिधींकडूनच जर अशा प्रकारे पत्रकारांना धमकावले जात असेल आणि त्यांचा अवमान केला जात असेल, तर ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. लोकप्रतिनिधींकडून पत्रकारांशी सन्मानाने वागण्याची अपेक्षा असताना अशी खालच्या पातळीची भाषा वापरणे पूर्णपणे अयोग्य आहे.पत्रकारांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी शासनाचीपत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार पत्रकारांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही शासनाची आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने आणि सखोल चौकशी करून संबंधितांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. तसेच भविष्यात कोणत्याही पत्रकाराला अशा प्रकारे धमकी, दबाव किंवा अपमानास्पद वागणूक मिळणार नाही, याची प्रशासनाने कडक दक्षता घ्यावी, अशी आग्रही मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.       हे निवेदन देताना मावळ तालुक्यातील पत्रकार बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यामध्ये प्रामुख्याने मावळ पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुदेश गिरमे, सचिव रामदास वाडेकर, कार्याध्यक्ष विशाल विकारी, प्रकल्पप्रमुख गणेश विनोदे. ज्येष्ठ पत्रकार व सदस्य मनोहर दाभाडे, रमेश जाधव, निखिल कवीश्वर, विलास भेगडे, रमेश कांबळे, चेतन वाघमारे, नितीन तिकोने, सतीश गाडे, रेश्मा फडतरे, शैलजा फुलकर, प्रभाकर तुमकर, संकेत जगताप, संजय हुलावळे, अतुल पवार, जगन्नाथ काळे, प्रफुल्ल ओव्हाळ, अंकुश दाभाडे, माऊली वाघमारे, अनिल घारे, राजेंद्र कांबळे, रामकुमार अग्रवाल, मनोज मोरे आदींचा समावेश होता. यावेळी उपस्थित सर्वच पत्रकारांनी खासदारांच्या वक्तव्याबद्दल संताप व्यक्त करत एकजुटीने या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला.लोणावळा शहर पत्रकार संघाकडून निषेध व कारवाईचे निवेदनलोणावळा शहर पत्रकार संघाकडून देखील खासदार संजय दिना पाटील यांच्या वक्तव्याचा निषेध नोंदवत त्यांच्यावर कडक कारवाई करा या आशयाचे निवेदन लोणावळा शहर चे पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील यांच्याकडे देण्यात आले आहे. खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांविषयी बोलताना अतिशय खालच्या दर्जाची भाषा वापरली असून मारण्याची धमके देखील दिलेली आहे. त्यांच्यावर पत्रकार संरक्षण कायदा अधिनियम अंतर्गत कारवाई व्हावी अशी मागणी पत्रकार संघाकडून करण्यात आले आहे.

ग्रुप ग्रामपंचायत वाकसई व फिटनेस क्लब वाकसई यांच्या वतीने भव्य मॅरेथॉन स्पर्धा संपन्न

इंधन व खाद्यतेल बचत म्हणजेच देशभक्ती – सायली जितेंद्र बोत्रे

तळेगाव येथील ‘ॲड. पु.वा. परांजपे विद्यामंदिर’मध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिन उत्साहात साजरा!

मोठी बातमी l भिकमुक्त पुणे जिल्हा मोहिमेचा राज्यस्तरीय निर्धार; भीक मागणाऱ्यांचे होणार पुनर्वसन

​पुणे : पुणे जिल्ह्याला 'भिकमुक्त' करण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. 'भिकमुक्त महाराष्ट्र' संकल्पनेचा आदर्श म्हणून पुणे जिल्ह्याकडे पाहिले जावे, या उद्देशाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्य अन्न प्रशासन आयोगाची उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत पुणे जिल्ह्याला पूर्णपणे भिकमुक्त करण्यासाठी विशेष मोहिमेची आखणी करण्यात आली असून, भीक मागणाऱ्या नागरिकांचे केवळ पुनर्वसनच नाही, तर त्यांना सन्मानाने जगण्याचे हक्क मिळवून देण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे..      राज्य अन्न प्रशासन आयोगाचे अध्यक्ष श्री. महेश ढवळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस आयोगाचे सदस्य श्री. रणजीत निंबाळकर, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सदस्य श्री. प्रकाश पोरवाल, अप्पर जिल्हाधिकारी श्री. सतीश राऊत, जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री. महेश सुधाकर, महिला व बालविकास आयुक्तालयाचे सहाय्यक आयुक्त श्री. दिलीप खिलाडी आणि विभागीय उपायुक्त श्री. महेश टिळे यांच्यासह पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे अधिकारी व जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे पुरवठा अधिकारी उपस्थित होते.​स्थानिक पातळीवर व्यापक मोहीम आणि पुनर्वसन​बैठकीत मार्गदर्शन करताना श्री. प्रकाश पोरवाल यांनी स्पष्ट केले की, यापुढे पुणे जिल्ह्यात स्थानिक पातळीवर ही मोहीम राबवली जाईल. केवळ भीक मागण्यावर बंदी न घालता, संबंधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनावर भर दिला जाणार आहे. कोणत्याही गरजू व्यक्तीने उपाशीपोटी झोपू नये, यासाठी शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल.​सर्वेक्षण आणि सरकारी लाभ​तृतीयपंथी, देहविक्री करणाऱ्या महिला आणि अनाथ व्यक्तींचे सखोल सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सर्वेक्षणाच्या आधारे त्यांना रेशन कार्ड (शिधापत्रिका) आणि हक्काचे घर उपलब्ध करून देऊन त्यांचे सामाजिक पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.​नागरिकांना आवाहन आणि प्रशासनाचा इशारा​प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी कोणालाही भीक देऊ नये, त्याऐवजी या मोहिमेला सहकार्य करावे. रस्त्यावर कोणीही भिकारी आढळल्यास त्यांची माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्था, तहसीलदार कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार म्हणून नोंदवावी. दर महिन्याला या तक्रारींचा आढावा घेतला जाणार आहे. ​तसेच, मोहिमेच्या अंमलबजावणीमध्ये कसूर करणाऱ्या किंवा कर्तव्य पालनात टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही श्री. प्रकाश पोरवाल यांनी दिला आहे. पुणे जिल्ह्याला भिकमुक्त करून एक नवा आदर्श प्रस्थापित करण्यासाठी प्रशासन आता पूर्णपणे सज्ज झाले आहे.

मराठी पत्रकार संघाच्या राज्यस्तरीय महाअधिवेशनात मोठी घोषणा; सर्व जिल्ह्यांत पत्रकार भवनासाठी जागा देणार - मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

सूक्ष्म योगा फाउंडेशनचे पंकज शर्मा यांना आदर्श महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार २०२६ प्रदान

पुणे रेल्वे स्थानकावर ‘इंद्रायणी एक्सप्रेस’चा ३८वा वाढदिवस उत्साहात साजरा; सत्यनारायण पूजेचेही आयोजन