Get in on
लोणावळा : पर्यटन नगरी लोणावळ्यातील वलवण बाराबंगला परिसरात एका बंद बंगल्याचे कुलूप तोडून अज्ञात चोराने सोने-चांदीचे दागिने, हिरे आणि रोख रकमेसह एकूण १४ लाख १५ हजार रुपयांचा ऐवज लांबवल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी लोणावळा शहर पोलीस ठाण्यात घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना ३० ऑगस्ट २०२६ रोजी रात्री ११:४५ ते ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी मध्यरात्री १२:३० च्या सुमारास वलवण येथील 'गजल बंगलो, बाराबंगला' परिसरात घडली. अज्ञात चोराने आर्थिक फायद्याच्या उद्देशाने बंगल्याच्या मागील कंपाउंडवरून आत प्रवेश केला. त्यानंतर पत्र्याच्या शेडवरून गॅलरीत जाऊन, गॅलरीचा मुख्य दरवाजा कशाच्या तरी साह्याने तोडून आत प्रवेश केला आणि घरातील मौल्यवान ऐवज चोरून पोबारा केला. सोन्याचे व हिऱ्याचे दागिने तसेच दीड लाख रुपये रोख असे एकूण 14 लाख 15 हजार रुपयांची चोरी या ठिकाणी झाली आहे. या प्रकरणी फिर्यादी निलेश श्रीकृष्ण वर्तक (वय ५६, रा. सह्याद्री फार्म्स, वलवण, लोणावळा) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून लोणावळा शहर पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोराविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३०५ (A) आणि ३३१ (४) अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलीस निरीक्षक सचिन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) चंदनशिव या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
लोणावळा : भाजे ग्रामपंचायतीतील विद्यमान सरपंच, उपसरपंच व चार ग्रामपंचायत सदस्यांना ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरविण्याचा आदेश अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी दिला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम १४ (1) (ह) अन्वये दाखल करण्यात आलेल्या विवाद अर्जाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाला आहे. भाजे गावातील प्रताप कैलास गरवड व शेखर चंद्रकांत दळवी यांनी ६ एप्रिल २०२६ रोजी भाजे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंच व चार ग्रामपंचायत सदस्यांविरुद्ध पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विवाद अर्ज दाखल केला होता. संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत कराची थकबाकी मुदतीत भरली नसल्याचा आरोप करत त्यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी या अर्जाद्वारे करण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकरण जिल्हा परिषद पुणे यांच्याकडे पाठविले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून हे प्रकरण पंचायत समिती वडगाव मावळ यांच्याकडे चौकशीसाठी वर्ग करण्यात आले. पंचायत समिती वडगाव मावळ यांच्याकडून करण्यात आलेल्या चौकशीत संबंधित विद्यमान सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांनी मुदतीमध्ये कराची थकबाकी केलेली नसल्याचा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला. त्यानुसार चौकशी अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला. या अहवालाच्या आधारे तसेच अर्जदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी पुणे यांनी संबंधित पदाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्जदारांचा विवाद अर्ज फेटाळून लावला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाविरुद्ध प्रताप कैलास गरवड व शेखर चंद्रकांत दळवी यांनी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्याकडे अपील दाखल केले. या अपीलावर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. त्यानंतर २ सप्टेंबर २०२६ रोजी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी आदेश पारित केला. या आदेशानुसार भाजे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच प्रिया अमित ओव्हाळ, उपसरपंच कोमल किरण केदारी, सदस्य विकास बबन वाल्हेकर, प्रमोद विजय ढगे, सारिका विश्वनाथ पदमुले, कविता अशोक चौरे यांना ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे. या प्रकरणात अपीलार्थी प्रताप कैलास गरवड व शेखर चंद्रकांत दळवी यांच्या वतीने ॲड. अमित आव्हाड, ॲड. सोपान मुंडे, ॲड. गौरव पाचपोळ, ॲड. जय राठोड आणि ॲड. वेदांत कारंजकर यांनी कामकाज पाहिले.
पुणे, दि. ६ जुलै : पुणे जिल्ह्यात ५ व ६ जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे काही ठिकाणी दरडी कोसळणे, पूल पाण्याखाली जाणे तसेच रस्ते व रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम होण्याच्या घटना घडल्या. प्रादेशिक हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ सर्व यंत्रणा सज्ज करून महसूल, पोलीस, अग्निशमन दल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयातून युद्धपातळीवर बचाव व मदतकार्य राबविले. या कार्यवाहीत ३० जणांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली, तर २७० हून अधिक नागरिकांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यात आले. दुर्दैवाने मावळ तालुक्यातील पाटण येथे घरावर दरड कोसळून ३ जणांचा मृत्यू झाला.जिल्ह्यातील २७ महसूल मंडळांमध्ये ६५ मिमीपेक्षा अधिक पाऊस झाला असून मावळ तालुक्यात सर्वाधिक २३७.३ मिमी पर्जन्यमानाची नोंद झाली आहे.मावळ तालुक्यात तळेगाव परिसरात पाण्यात अडकलेल्या कंपनीच्या बसमधील ३० कर्मचाऱ्यांना अग्निशमन दलाने सुरक्षित बाहेर काढले. ताजे गावातील डोंगरपायथ्यावरील सुमारे २५० नागरिकांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आले. मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंक परिसर तसेच लोणावळा–कर्जत रेल्वेमार्गावरील दरडी हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी संबंधित यंत्रणा सातत्याने कार्यरत आहेत.हवेली तालुक्यातील भावडी येथे पाच कुटुंबांतील २२ ते २४ नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले. देहू, आळंदी आणि इतर पूरग्रस्त भागांमध्ये नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत पूल व धोकादायक मार्ग तात्पुरते बंद करण्यात आले. आळंदी येथे इंद्रायणी नदीच्या वाढत्या पाणीपातळीमुळे मंदिर परिसर आणि धर्मशाळांमधील भाविकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले. Bमुळशी, भोर, वेल्हे, खेड, पुरंदर तसेच इतर तालुक्यांमध्ये दरडी कोसळलेल्या ठिकाणी तातडीने यंत्रणा पाठवून दगड-माती हटविणे, रस्ते खुले करणे, बॅरिकेडिंग करणे आणि धोकादायक भागातील नागरिकांचे स्थलांतर करण्याची कार्यवाही करण्यात आली. अनेक ठिकाणी संभाव्य धोका ओळखून वाहतूक बंद करण्यात आल्याने मोठ्या दुर्घटना टाळण्यात प्रशासनाला यश आले. पुणे शहरातील सदाशिव पेठेतील धोकादायक इमारत तातडीने रिकामी करण्यात आली. पिंपरी-चिंचवड व शिरूर येथील घटनांमध्येही संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ प्रतिसाद देत मदतकार्य सुरू केले असून बेपत्ता व्यक्तींचा शोध सुरू आहे.मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री यांनी घेतला परिस्थितीचा आढावा; प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे निर्देशमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पुणे जिल्ह्यातील अतिवृष्टीच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती घेत आवश्यक त्या सूचना दिल्या. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनीही जिल्ह्यातील प्रत्येक घडामोडीची सातत्याने माहिती घेत संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून आवश्यक सूचना दिल्या तसेच पुढील दिवशीही पूर्ण सतर्कता बाळगण्याचे निर्देश दिले. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिवसभर सर्व तालुक्यांतील परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेत महसूल, पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन तसेच इतर संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून बचाव व मदतकार्य प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासनाची सर्व यंत्रणा २४ तास कार्यरत असून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवावा, अनावश्यक प्रवास टाळावा आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
इनामधारकांना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांप्रमाणे शासकीय योजनांचा लाभ द्या; वारस नोंदी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याची देवस्थान जमीन इनाम कृती समितीची मागणीमावळ माझा न्यूज : देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भातील विविध जाचक नियम व प्रलंबित प्रश्न दूर करून संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकसमान कायदेप्रणाली लागू करावी. वर्ग-२ व वर्ग-३ मधील देवस्थान इनाम जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करून त्या मूळ इनामधारकांच्या मालकी हक्काने द्याव्यात, तसेच इनामधारकांना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांप्रमाणे सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, अशी मागणी देवस्थान जमीन इनाम कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. देवस्थान इनामधारकांच्या गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांसाठी समितीच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. राज्य शासनाने ५ मे २०२६ रोजी ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देत त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. या प्रारूपावर इनामधारक व विविध संघटनांनी हरकती नोंदवल्यानंतर प्रारूप अधिक व्यापक करण्यासाठी राज्य शासनाने महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.या समितीत देवस्थान इनामधारक समाज तसेच या प्रश्नावर काम करणाऱ्या सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी प्रमुख मागणी कृती समितीने केली आहे.संपूर्ण राज्यासाठी एकच कायदेप्रणालीची मागणीमहाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमीन तसेच सर्व प्रकारच्या इनाम जमिनींसाठी स्वतंत्र व वेगवेगळ्या पद्धतीने नियम लागू करण्याऐवजी संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान कायदेप्रणाली असावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.जोगळेकर मॅन्युअलमधील परिच्छेद ५९चा संदर्भ देत देवस्थान इनाम जमिनी या खाजगी जमिनी असल्याचा दावा समितीने केला आहे. यापूर्वी विविध इनाम निर्मूलन कायद्यांतर्गत अनेक प्रकारचे इनाम रद्द करून भोगवटादारांना अधिकृत करण्यात आले. त्याच धर्तीवर उर्वरित देवस्थान इनाम जमिनीही वर्ग-१मध्ये रूपांतरित करून मूळ इनामधारकांना मालकी हक्काने देण्याची तरतूद नव्या कायद्यात करावी, अशी मागणी आहे.मंदिर आणि इनाम जमिनींसाठी स्वतंत्र नियमावली असावीदेवस्थान मंदिर आणि देवस्थान इनाम जमीन हे संबंधित विषय असले तरी दोन्हींसाठी स्वतंत्र नियमावली करणे आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे. प्रत्येक देवस्थानाकडे इनाम जमीन असेलच असे नाही, तसेच प्रत्येक इनामधारकाकडे मंदिर असेलच असे नाही. त्यामुळे मंदिर व्यवस्थापन आणि इनाम जमीन या दोन्ही बाबी स्वतंत्रपणे हाताळाव्यात, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे. १९९६, २०१०, २०१२ आणि २०१८ या कालावधीत देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.वारस नोंदी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याची मागणीराज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये देवस्थान इनामधारकांची नावे अद्याप मूळ हक्क नोंदीत असल्याचे समितीने निवेदनात नमूद केले आहे. त्यामुळे सर्व देवस्थान इनामधारकांची नावे पूर्वीप्रमाणे मूळ हक्कात समाविष्ट करून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र ठरवावे. वंशपरंपरागत पद्धतीने चालत आलेल्या इनामधारकांच्या वारसांची नोंद महसूल अभिलेखात तातडीने करण्यात यावी आणि ही प्रक्रिया सहा महिन्यांच्या कालमर्यादेत पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.बेकायदेशीर फेरफार व कब्जांवर कारवाईची मागणीकाही ठिकाणी स्थानिक राजकीय दबावामुळे महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून कागदपत्रांमध्ये चुकीचे फेरफार अथवा एकतर्फी नोंदी करण्यात येत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. अशा बेकायदेशीर नोंदी तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.तसेच देवस्थान इनाम जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण झाले असल्यास किंवा काही जमिनींवर कुळ लागले असल्यास, सनद, मुंतकब व एलिनेशन रजिस्टरमधील नोंदींच्या आधारे त्या मूळ इनामधारकांच्या वारसांना परत देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी आहे.धार्मिक सेवा करणाऱ्या इनामधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण कराशतकानुशतके पूजा व धार्मिक सेवा करणाऱ्या इनामधारकांना त्यांच्या धार्मिक कर्तव्यांपासून रोखणाऱ्या तसेच इनाम जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद कायद्यात असावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.देवस्थान इनाम जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकामे झाली असल्यास, कायद्याच्या चौकटीत ती हटवून संबंधित जमिनींचा ताबा इनामधारकांना देण्यात यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.धर्मादाय विभागाच्या नियंत्रणाबाबतही आक्षेपदेवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भात न्यायमूर्ती छागला यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत, अशा जमिनींना बी.पी.टी. कायदा लागू होत नसल्याचा दावा समितीने केला आहे. लहान देवस्थानांना दुहेरी नियंत्रणाच्या जाचक अटीतून वगळून केवळ महसूल विभागाचे नियंत्रण असावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.तसेच काही ठिकाणी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून देवस्थान इनाम जमिनी ट्रस्टशी जोडण्यात आल्याचा आरोप करत, अशा प्रकारांची योग्य ती चौकशी करून कार्यवाही करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.संविधानातील हक्कांच्या आधारे कायदा करण्याची मागणीभारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, २१ आणि ३००-अच्या अनुषंगाने देवस्थान इनामधारकांच्या संपत्तीच्या हक्कांचे व सामाजिक न्यायाच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारा वस्तुस्थितीनिष्ठ कायदा करावा, अशी मागणी समितीने केली आहे. याशिवाय देवस्थान न्यासांच्या मंदिरांमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या दानपेट्या तसेच पुजारी वर्गाच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. देवस्थान इनामधारकांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची शासनाने तातडीने दखल घेऊन प्रस्तावित कायद्यात या सर्व मागण्यांचा समावेश करावा, अशी विनंती देवस्थान जमीन इनाम कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
