दर्जेदार विकासासाठी ठोस पावले: आमदार सुनील शेळके यांची DPDC बैठकीत ठाम भूमिका व महत्त्वाचे निर्णय

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील विकासकामांचा दर्जा अबाधित ठेवण्यासाठी आज पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी या बैठकीत विकासकामांच्या गुणवत्तेवर ठाम भूमिका मांडत, ठोस उपाययोजनांची मागणी केली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे विकासकामांची पारदर्शकता आणि दर्जा यावर विशेष भर देण्यात आला.

उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १३७९ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा सादर करण्यात आला. विविध योजनांचा आढावा घेत, पुढील कामांसाठी दिशानिर्देश ठरवण्यात आले.

महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे :

१५ लाखांवरीलच कामांना मंजुरी : जिल्हा वार्षिक योजनेत आता १५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक निधीच्या कामांनाच प्राधान्य दिले जाणार आहे.
थर्ड पार्टी ऑडिट सक्तीचे : विकासकामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी स्वतंत्र तृतीय पक्ष संस्थांची नेमणूक केली जाणार आहे.
क्रीडा साहित्य खरेदीत गुणवत्ता नियंत्रण : व्यायामशाळा आणि क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी विशेष गुणवत्ता नियम लागू होणार.
सौरऊर्जेला प्रोत्साहन : सर्व नवीन शासकीय इमारतींवर सौर पॅनेल बसविणे अनिवार्य करण्यात आले असून, नव्या पाणीपुरवठा योजनाही सौरऊर्जेवर आधारित असतील.
शैक्षणिक व अंगणवाडी इमारतींना टाईप प्लॅन : जिल्हा परिषद शाळा वर्गखोल्या आणि अंगणवाडीं इमारतीसाठी साठी एकसंध टाईप प्लॅन तयार करून त्यासाठी वाढीव निधी मंजूर होणार.
कामांचे व्हिडीओ दस्तऐवजीकरण : आता केवळ फोटोच नव्हे, तर ३० सेकंदांच्या व्हिडीओ क्लिप्सही बिल तयार करताना अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
स्थळ पाहणीवर आधारित अंदाजपत्रक : सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषद विभागांना प्रत्येक कामासाठी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करूनच अंदाजपत्रक तयार करण्याचे आदेश.
विद्युत आणि वन विभागाला स्पष्ट निर्देश : विद्युत विभागाने दर्जेदार आणि वेळेत कामे पूर्ण करावीत, तर वन विभागाने स्थानिकांच्या गरजांचा विचार करून विकासकामांना अडथळा आणू नये, असे स्पष्ट आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

या बैठकीत आमदार शेळके यांनी कामांच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रीत करत विकासात दर्जाचा आग्रह धरला. यापूर्वीही त्यांनी विधानसभेत याविषयी आवाज उठवला होता. त्यांच्या या पाठपुराव्यामुळेच आता प्रशासकीय पातळीवर दर्जा राखण्यासाठी ठोस उपाय राबवले जात असल्याची चर्चा आहे. या निर्णयांमुळे पुणे जिल्ह्यातील विकासकामांमध्ये पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि वेळेचे बंधन यांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.