धरणग्रस्त शेतकरी आंदोलनावर ठाम; राजू शेट्टी यांच्या जलसमाधी आंदोलनाला बारा संघटनांचा पाठिंबा देत आंदोलनात होणार सहभागी...

पवनानगर : पवना धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि २ ऑक्टोबर रोजी होणारे आंदोलन स्थगित करण्यासाठी आजी-माजी आमदारांच्या उपस्थितीत पवनानगर येथे पार पडलेली बैठक अखेर निष्फळ ठरली आहे. बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने धरणग्रस्त शेतकरी आपल्या जलसमाधी आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.

बैठकीत नेमके काय घडले?

या बैठकीस आमदार सुनील शेळके, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे, गणेश भेगडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष गणेश खांडगे, पुणे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल शिंदे, भाजपचे रवींद्र आप्पा भेगडे आणि धरणग्रस्त समितीचे समन्वयक नारायण भालेराव उपस्थित होते.

आमदार सुनील शेळके : धरणग्रस्तांच्या मागण्यांसंदर्भात संबंधित विभागाचे अधिकारी व मंत्र्यांशी वारंवार चर्चा करून प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न केले आहेत.

माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी याप्रकरणी चर्चा झाली असून त्यांनी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.

मात्र, राजकीय नेत्यांच्या मध्यस्थीनंतरही "मुख्यमंत्र्यांनी आधी लेखी आश्वासन द्यावे," अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आणि आंदोलन स्थगित करण्यास नकार दिला.

मुख्यमंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा

दरम्यात, धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी थेट दूरध्वनीवरून संवाद साधला. मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवली असली, तरी धरणग्रस्तांच्या मागण्या आणि बंदिस्त जलवाहिनीबाबत ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा पवित्रा शेतकऱ्यांनी कायम ठेवला आहे.

पत्रकार परिषद आणि १० संघटनांचा पाठिंबा

बैठकीनंतर धरणग्रस्त संघटना व पवना बंदिस्त जलवाहिनी कृती समितीची संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली. शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या जलसमाधी आंदोलनाला विविध राजकीय पक्ष व संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. यामुळे आंदोलनाची व्याप्ती प्रचंड वाढली असून प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

पाठिंबा देणाऱ्या संघटना व पक्ष

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, पवना बंदिस्त जलवाहिनी कृती समिती, भारतीय किसान संघ, रयत प्रहार संघटना, मावळ तालुका जमीन हक्क परिषद, राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष), आरपीआय, वंचित बहुजन आघाडी, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना (शिंदे गट).

सर्वच प्रमुख संघटनांनी प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने २ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या या जलसमाधी आंदोलनाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.