मध्यप्रदेशने ओबीसी आरक्षण टिकविले; महाराष्ट्राचे काय?

मुंबई : मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश मा. सर्वोच्च न्यायलयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशाने मध्यप्रदेश सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून ओबीसी समाजाला देखील न्याय मिळाला आहे. मध्यप्रदेशाच्या या निकालाने महाराष्ट्राच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र त्यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने व व त्याच्या समर्पित आयोगाने ज्या पद्घतीने मेहनत घेतली तशी मेहनत महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला व समर्पित आयोगाला घ्यावी लागणार आहे. मध्यप्रदेश सरकारने इम्पिरिकल डाटा कसा गोळा केला याचा अभ्यास करावा लागणार आहे. महाराष्ट्रात पुढील चार महिने पावसाचे असल्यामुळे निवडणुका होणे शक्य नसल्याने या कालावधीत महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसीचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करत मा. सर्वोच्च न्यायलयात सादर केल्यास महाराष्ट्रात देखील ओबीसीना न्याय मिळू शकतो. मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी देताना हे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीने एकमेकावर आरोप प्रत्यारोप करत बसण्याऐवजी युद्ध पातळीवर ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करावा असा सल्ला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे तर छगन भुजबळ म्हणाले मध्यप्रदेशात आरक्षण मिळाल्यानंतर महाराष्ट्राची आशा पल्लवित झाली आहे. हा निर्णय देशातील ओबीसींना न्याय देणारा आहे. बांठिया आयोग इम्पिरिकल डाटा देईल व त्या आधारे आपल्याकडेही आरक्षण पुर्ववत होईल असा विश्वास आहे.