Breaking news

पवना बंदिस्त जलवाहिनीचं भिझत घोंगडं आजून किती दिवस कायम राहणार !

मावळ माझा : मागील दहा वर्षापासून मावळ तालुक्यात राजकारणातील महत्वाचा मुद्दा ठरलेल्या पवना बंदिस्त जलवाहिनीचं भिझत घोंगडं आजून किती दिवस कायम राहणार असा प्रश्न मावळवासीयांना सतावत आहे.

   पवन मावळात हजारो एकर जमिनीवर 1972 साली पवना धरण बांधण्यात आले. या धरणातून मावळ तालुक्यातील काही भागाला पाणी दिले जाते तर पवना नदीवाटे पिंपरी चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. नदीपात्राच्या दुतर्फा असणार्‍या शेतीला हे पाणी वरदान ठरले आहे. धरणाच्या पाण्यावर पवन मावळात शेती बहरली आहे. असे असताना नदीपात्रातील पाणी बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे नेहल्यास शेतीला पाणी मिळणार नाही व बळीराजा उध्वस्त होईल ही शेतकर्‍यांची भिती रास्त आहे. असे असताना 1 मे 2008 रोजी पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाचे भुमीपुजन करण्यात आले. या प्रकल्पाला त्यावेळी भारतीय किसान संघासह भाजपा, शिवसेना, काँग्रेस, आरपीआय, मनसे या सर्व राजकीय पक्षांनी कडाडून विरोध केला. 2011 पर्यत वारंवार विरोध होत असताना देखील जलवाहिनेचे काम थांबत नसल्याने  शेतकर्‍यांचा हा आक्रोश शासनापर्यत पोहचविण्यासाठी 9 आँगस्ट 2011 या क्रांतिदिनी मावळातील सर्व पक्षीय संघटना व शेतकरी यांनी मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग रोखला. काही तास द्रुतगती मार्ग बंद झाल्याने, आंदोलनकर्त्यांना मार्गावरून हाटविण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून गोळीबार करण्यात आला. यामध्ये तीन शेतकरी शहिद झाले तर अनेक जण जखमी झाले. त्यानंतर तातडीने या योजनेला स्थगिती देण्यात आली.

    मात्र ही योजना कायमस्वरूपी रद्द करावी ही शेतकर्‍यांची मागणी आजही कायम आहे. पिंपरी चिंचवडला नदीपात्रातून पाणी देण्यासाठी शेतकरी असो व राजकारणी कोणाचाही विरोध नाही. तर ते पाणी बंदिस्त जलवाहिनीतून नेहण्याला विरोध आहे. 2011 नंतर मावळच्या राजकारणात पवना जलवाहिनी प्रकल्प या मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला. 2014 ते 2019 या काळात देशात व राज्यात भाजपा, शिवसेना व आरपीआय यांचे सरकार होते. योजनेला पहिल्या दिवसापासून कडाडून विरोध करणार्‍या या तिन्ही पक्षांचे सरकार असताना देखील ही योजना रद्द केली गेली नाही. केवळ राजकीय भावनिक मुद्दा करून राजकीय फायदा करुन घेतला गेला. 2019 च्या निवडणुकीत हा मुद्दा फार चालला नाही. आता सध्या केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. तर राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांचे सरकार आहे. या सरकारला देखील दोन वर्ष झाली. मात्र पवना जलवाहिनी प्रकल्पाचे भिजत घोगडं आज देखील कायम आहे.

आता येणार्‍या 9 आँगस्टला पुन्हा सर्व पक्षीय सभा होतील, भावनिक भाषणे होतील व पण पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प रद्द करण्याचा मुद्दा तसाच राहिल. नेते मंडळी आजुन किती दिवस लोकांची दिशाभूल करणार व राजकीय पोळ्या भाजणार याचा विचार आता करण्याची वेळ आली आहे. जर बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला खरंच सर्व पक्षीय विरोध आहे तर मंग ती योजना रद्द का होत नाही. मागील दहा वर्ष सत्तेमध्ये बसणार्‍या राजकीय पक्षांचे नेते केवळ नागरिकांच्या दिखाव्यापुरती भाषणबाजी करत आहेत का? का सर्वजण यापुर्वी व आता मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांच्या दालनात बसून हा प्रश्न सोडवत नाहीत, किती दिवस पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाचे भिझत घोगडं कायम राहणार याचा खुलासा करण्याची वेळ आली आहे. बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प रद्द व्हावा, या मागणीसाठी ज्यांनी हुतात्म्य पत्कारले, अंगावर गोळ्या झेलल्या त्यांना न्याय मिळणार की तो फक्त राजकीय मुद्दा ठरणार याचा देखील विचार होणे गरजेचे आहे.

इतर बातम्या