Breaking news

महाराष्ट्रात सहकारी बँकांतील घोटाळ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक; भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीतून समोर आले धक्कादायक वास्तव

 नागरी सहकारी बँकांतील घोटाळ्यात महाराष्ट्र गेल्या तीन वर्षांपासून अव्वल असल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. धक्कादायक म्हणजे 31 मार्च 2021 पर्यंत नागरी सहकारी बँका आणि जिल्हा सहकारी बँका मिळून एकूण बुडीत खात्यातील (एनपीए) रकमेचा आकडा तब्बल 84 हजार 303 कोटी रुपये होता. देशभरातील व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत देशभरातील सहकारी बँकांतील 'एनपीए' चे प्रमाण जास्त आहे. देशभरातील 1534 नागरी सहकारी बँकांपैकी महाराष्ट्रात एकतृतीयांश आहेत. 

   आरबीआयने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2018-19 मध्ये उघडकीस आलेल्या एकूण 1193 घोटाळ्यांपैकी महाराष्ट्र राज्यातील घोटाळ्यांची संख्या 853 होती. 2019-20 मधील एकूण 568 घोटाळ्यांपैकी महाराष्ट्रात 386 आणि 2020-21 मधील 323 पैकी महाराष्ट्रात 217 घोटाळे समोर आले.

   पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील घोटाळ्यांनंतर केंद्र सरकारने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा विरोध असतानाही बँकिंग नियम अधिनियमात यावर्षी एप्रिलमध्ये दुरुस्ती केली. पवार यांनी पंतप्रधान मोदी आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांचीही भेट घेतली होती.

277 नागरी सहकारी बँका डबघाईला

कर्नाटक, गुजरात, केरळ, तामिळनाडू आणि उत्तराखंडमध्ये सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या सहकारी बँका आहेत. तथापि, महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटकातच समस्या तीव्र आहे.

बँकिंग नियमन अधिनियमनात दुरुस्ती करून केंद्र सरकार राज्यांचे अधिकार हिरावून घेत आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे म्हणणे आहे. नागरी सहकारी बँकांना आता व्यावसायिक बँकांप्रमाणे समजले जात आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, 277 नागरी सहकारी बँका डबघाईला आल्या आहेत. 105 सहकारी बँका किमान आवश्यक भांडवलाची पूर्तता करण्यास असमर्थ आहेत.

 बँकिंग नियमन अधिनियमन 

दुरुस्तीनुसार आरबीआयला सहकारी बँक ताब्यात घेण्याचा निर्वाचित संचालकांना अपात्रेच्या आधारावर हटविण्याचा आणि सीईओसह कोणत्याही अधिकाऱ्याला हटविण्याचा अधिकार बहाल झाला आहे.

इतर बातम्या